उत्तराखंड में आपदा के हर जख़्म पर मरहम लगाएगा केंद्र

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• प्रधानमंत्री मोदी ने की उत्तराखंड को 1200 करोड़ रुपये की राहत राशि देने की घोषणा

• केंद्रीय टीमों की ओर से किये जा रहे आपदा के आकलन की रिपोर्ट मिलने पर बढ़ेगी मदद

देहरादून, 11 सितंबर 2025 : प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून का दौरा किया और हाल ही में राज्य के विभिन्न हिस्सों में बादल फटने, मूसलधार बारिश और भूस्खलन के कारण उत्पन्न हुई बाढ़ की स्थिति का जायज़ा लिया। उन्होंने एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर राहत और पुनर्वास कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन किया और राज्य के लिए 1200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की।उन्होंने उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित “विशेष परियोजना” को भी समर्थन दिया, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के माध्यम से बाढ़ में घर गंवा चुके ग्रामीण परिवारों को पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी

प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के साथ मिलकर बहुआयामी दृष्टिकोण के तहत प्रभावित क्षेत्रों की मदद करेगी। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों का जीर्णोद्धार, स्कूलों की मरम्मत, पशुपालकों के लिए मिनी किट, और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से सहायता जैसे ठोस कदम शामिल हैं।

उन्होंने उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित “विशेष परियोजना” को भी समर्थन दिया, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के माध्यम से बाढ़ में घर गंवा चुके ग्रामीण परिवारों को पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी

प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले ही अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दलों को उत्तराखंड भेज दिया है, जो नुकसान का विस्तृत आकलन करेंगे और उनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की सहायता पर निर्णय लिया जाएगा।

प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।

प्रधानमंत्री ने इस दौरान बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने उन परिवारों के प्रति विशेष संवेदना व्यक्त की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि हाल की आपदा में अनाथ हुए बच्चों को ‘पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना’ के अंतर्गत दीर्घकालिक सहायता और देखभाल प्रदान की जाएगी।

प्रधानमंत्री ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, राज्य प्रशासन और सभी सेवा-उन्मुख संगठनों द्वारा किए जा रहे राहत और बचाव कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार इस आपदा की गंभीरता को पूरी तरह समझती है और इससे निपटने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी।