देहरादून, 28 सितंबर 2025: उत्तराखंड के चर्चित आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी से जुड़े मामलों में न्यायाधीशों के लगातार स्वयं को सुनवाई से अलग करने का सिलसिला जारी है। अब उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी ने भी उनकी अवमानना याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। अब तक संजीव से जुड़े मामलों की सुनवाई से 15 न्यायाधीश अलग हो चुके हैं। इस तरह यह प्रकरण देश के न्यायिक इतिहास में अभूतपूर्व रिकॉर्ड स्थापित करता जा रहा है।
इसी 20 सितंबर को दिए आदेश में न्यायमूर्ति मैठाणी ने केवल इतना लिखा कि मामला किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए, जिसके वे सदस्य न हों। आदेश में अलग होने का कोई कारण दर्ज नहीं किया गया। विशेषज्ञों के अनुसार यह घटनाक्रम और भी असामान्य बन गया है, क्योंकि अधिकांश मामलों में जजों ने कारण स्पष्ट नहीं किया।
ये जज भी खुद को कर चुके अलग
- सुप्रीम कोर्ट: न्यायमूर्ति रंजन गोगोई (2013), न्यायमूर्ति यूयू ललित (2016)
- उच्च न्यायालय: न्यायमूर्ति मनोज तिवारी (2024), न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल (2023), न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी (2025)
- केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट): आठ न्यायाधीश, जिनमें तत्कालीन अध्यक्ष एल. नरसिम्हन रेड्डी भी शामिल
- निचली अदालतें: हिमाचल और उत्तराखंड की अदालतों के दो न्यायाधीश
- इस साल ही फरवरी में कैट की डिवीजन बेंच (हरविंदर ओबेरॉय और बी. आनंद) तथा अप्रैल में देहरादून की एसीजेएम नेहा कुशवाहा भी चतुर्वेदी के मामलों से अलग हो चुकी हैं।
कौन हैं संजीव चतुर्वेदी?
संजीव चतुर्वेदी उत्तराखंड कैडर के 2002 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। हरियाणा कैडर में रहते हुए उन्होंने कई प्रभावशाली नेताओं और नौकरशाहों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर लगातार जजों का हटना न्यायिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। यह न केवल पारदर्शिता और न्याय की उपलब्धता पर सवाल खड़े करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि संजीव चतुर्वेदी के मामलों की संवेदनशीलता कितनी गहरी है।
