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दवा कंपनियों और मेडिकल स्टोर्स पर मारे जा रहे छापे

Raids are being conducted on pharmaceutical companies and medical stores

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दवा कंपनियों और मेडिकल स्टोर्स पर मारे जा रहे छापे

प्रतिबंधित कफ सिरप और निम्न गुणवत्ता की औषधियों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान

देहरादून, 14 अक्टूबर 2025 : औषधि विभाग ने प्रदेशभर में प्रतिबंधित कफ सिरप और निम्न गुणवत्ता की औषधियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। मंगलवार को देहरादून के सेलाकुई स्थित औषधि विनिर्माण इकाइयों, मेडिकल स्टोर्स, थोक विक्रेताओं और विभिन्न जिलों में दवा प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई। टीमों ने औषधियों की गुणवत्ता, लाइसेंस और भंडारण की जांच की। कई स्थानों पर प्रतिबंधित दवाएं और अनियमितताएं मिलने पर दवाओं को सील कर विक्रय पर रोक लगाई गई।

अभियान का नेतृत्व अपर आयुक्त (एफडीए) एवं ड्रग कंट्रोलर ताजबर सिंह जग्गी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक राज्यभर से 370 से अधिक औषधीय सैंपल जांच हेतु संकलित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के निर्देशों पर स्वास्थ्य सचिव एवं खाद्य सुरक्षा तथा औषधि प्रशासन के आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार के आदेशानुसार यह अभियान निरंतर जारी है।

रामनगर, देहरादून और रुड़की में ताबड़तोड़ कार्रवाई
नैनीताल जिले के रामनगर में औषधि विभाग की टीम ने खताड़ी क्षेत्र में कई मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की। बच्चों के लिए प्रयुक्त कफ सिरप की गुणवत्ता जांच के दौरान गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर एक मेडिकल स्टोर को तत्काल बंद कराया गया, जबकि दो स्टोर्स को निर्देश जारी किए गए। एक क्लीनिक से पांच औषधीय नमूने जांच हेतु लिए गए। निरीक्षण में वरिष्ठ औषधि निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट, नीरज कुमार, अर्चना, निधि शर्मा और शुभम कोटनाला शामिल रहे।

देहरादून में औषधि निरीक्षक मानेंद्र सिंह राणा की टीम ने दून मेडिकल कॉलेज के आसपास स्थित मेडिकल स्टोर्स और थोक विक्रेताओं का औचक निरीक्षण किया। यहां बच्चों के लिए प्रतिबंधित खांसी और सर्दी-जुकाम की दवाएं भंडारित पाई गईं, जिन्हें तत्काल सील कर विक्रय पर रोक लगा दी गई। साथ ही सेलाकुई की औषधि निर्माण इकाइयों का निरीक्षण कर चार नमूने गुणवत्ता जांच हेतु संकलित किए गए।

हरिद्वार जिले के रुड़की क्षेत्र में औषधि निरीक्षक हरीश सिंह और श्रीमती मेघा ने ग्राम सलीयर में एम/एस फलख नाज़ पर छापा मारा, जहां बिना लाइसेंस सरकारी दवाओं का अवैध भंडारण और बिक्री की जा रही थी। टीम ने मौके से राजस्थान और मध्यप्रदेश सरकार की सप्लाई की गई 12 प्रकार की एलोपैथिक दवाएं जब्त कर लीं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि “बच्चों की सुरक्षा और जनस्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रतिबंधित सिरप किसी भी स्थिति में बच्चों को नहीं दिए जाएंगे।”
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि यह कार्रवाई सतत और प्रभावी रहेगी। वहीं, स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार और अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने दोहराया कि जनस्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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